New Tukdebandi Kayada 2026 : राज्यातील लाखो भूखंडधारकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. १९६५ ते २०२४ या कालावधीत ‘तुकडेबंदी’ कायद्याअंतर्गत अडचणीत अडकलेले नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत भूखंड व्यवहार आता नियमित होणार आहेत. (Tukdebandi Kayada)
राज्यातील अनधिकृत भूखंडधारकांसाठी मोठा दिलासादायक निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत निवासी, औद्योगिक किंवा वाणिज्य वापरासाठी शेतजमिनीचे तुकडे करण्यात आले असतील, तर असे सर्व नोंदणीकृत तसेच अनोंदणीकृत तुकड्यांचे व्यवहार आता नियमित करण्यात येणार आहेत. (Tukdebandi Kayada)
यासंदर्भात शासनाने स्पष्ट एसओपी (Standard Operating Procedure) जाहीर करत संबंधित महसूल व नोंदणी विभागांना आवश्यक निर्देश दिले आहेत.
३ नोव्हेंबर २०२५ चा शासन निर्णय
राज्य शासनाने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, विहित कालावधीत शेतजमिनीचे तुकडे करून त्यांचा वापर किंवा वापराच्या उद्देशाने केलेले सर्व व्यवहार ‘तुकडेबंदी’ कायद्याच्या कचाट्यातून मुक्त करण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून कायदेशीर अडचणीत अडकलेल्या अनधिकृत भूखंडधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महसूलमंत्री यांच्या पाठपुराव्यामुळे हा लोकहितकारी निर्णय अमलात आल्याचे चित्र आहे.
४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी एसओपी जाहीर
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सविस्तर एसओपी जाहीर केली आहे. त्यानुसार, ज्या नागरिकांकडे या कालावधीतील नोंदणीकृत तुकड्यांचे दस्तऐवज आहेत, त्यांचे फेरफार करून संबंधित व्यक्तीच्या नावे सात-बारा उतारा तयार करण्याचे आदेश तहसीलदार व तलाठी यांना देण्यात आले आहेत.
तहसीलदारांकडे अर्ज करणे बंधनकारक
ज्यांच्याकडे नमूद कालावधीतील नोंदणीकृत दस्त उपलब्ध आहेत, ते नागरिक अतिरिक्त कोणतेही शुल्क न भरता त्यांचे नाव अधिकार अभिलेखात व सात-बारावर लावून घेऊ शकतात.
यासाठी नोंदणीकृत दस्त अर्जासह तहसीलदारांकडे सादर करावा लागेल. त्यानंतर महसूल प्रशासनामार्फत सात-बारावर फेरफार केला जाईल, असे स्पष्ट निर्देश एसओपीमध्ये देण्यात आले आहेत.
अनोंदणीकृत दस्त असल्यास काय करावे?
जर तुकड्यांचे व्यवहार अननोंदणीकृत स्टॅम्प पेपरवर झाले असतील, तर संबंधित दस्त नोंदणीसाठी नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे न्यावे लागतील.
ज्याच्या नावे सध्या सात-बारा आहे, त्याने खरेदी करून देण्यासाठी उपस्थित राहणे आवश्यक आहे.
नोंदणी अधिकारी आजच्या बाजारमूल्यानुसार मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी आकारतील.
याआधी एक-दोन व्यवहार झाले असतील, तर असे सर्व दस्त मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत दंडासह शुल्क भरून प्रमाणित करून घ्यावे लागतील.
सर्व नोंदणी अधिकाऱ्यांना सूचना
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील सर्व नोंदणी अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्याची माहिती मुद्रांक जिल्हाधिकारी अनिल भा. औतकर यांनी दिली आहे.
नागरिकांनी त्यांच्या अनोंदणीकृत दस्तांच्या नोंदणीसाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. महसूलमंत्री यांच्या पाठपुराव्याने झालेला हा निर्णय पूर्णपणे लोकहितकारी आहे. – अनिल भा. औतकर, मुद्रांक जिल्हाधिकारी
नोंदणी न केल्यास भविष्यात अडचणी
अनोंदणीकृत दस्तांची नोंदणी न केल्यास त्याचा शासकीय अभिलेखात कोणताही ठोस पुरावा राहत नाही.
परिणामी संबंधित मिळकतीचा सात-बारा तयार होत नाही
बँका व वित्तीय संस्था कर्जपुरवठा करीत नाहीत
वारसांचे फेरफार करताना अडचणी निर्माण होतात
अपूर्ण कागदपत्रांमुळे मिळकतीची किंमत व पत कमी होते
यामुळे शासनाने दिलेल्या या संधीचा लाभ घेऊन नागरिकांनी तातडीने त्यांच्या भूखंडांचे व्यवहार कायदेशीर करून घेण्याचे आवाहन महसूल विभागाकडून करण्यात आले आहे.